७/१२ आता १२ च्या भावात

माहिती तंत्रज्ञानाने माणसाच्या आयुष्यात अमुलाग्र बदल केला.जग जवळ आलं अगदीच जगाच खेड सुद्धा झालं .परंतु तंत्रज्ञानाचा विकास होत असताने ते सर्व सामन्याच्या आवाक्यात यायला पाहिजे होते .तसे न होता आधुनिक तंत्रज्ञान गरिबांना महागातच उपलब्ध होत आहे . याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ओनलाईन ७/१२ याचे देता येईल .

पूर्वी ७/१२ गावातच तलाठी साहेबांकडून मिळत असे. तोही अगदीच स्वस्तात ५ किंवा १० रुपयाला मिळत होता यात अर्थातच शासकीय शुल्क अंतर्भूत होते .आता शासनाने संगणीकरण करणाच्या नावाखाली संगणीकृत ७/१२ अनिवार्य केला आणि त्याच बरोबर हस्तलिखित ७/१२ वर निर्बध घातले .५ किंवा १० रुपयाला मिळणारा ७/१२ आता शेतकऱ्यांना २५ रुपयाला मिळतो .यात शुल्क २२.५० रुपये ( बाकीचे चिल्लर पैसे नसल्यामुळे ) म्हणजे यावरून से म्हणावे वाटते ७/१२ आता १२ च्या  भावात गेला

इंधन आणि धन

सरकार म्हणते कि तेल कंपन्यांना खूप मोठा तोटा सहन करावा लागत असल्यामुळे
इंधन दर वाढ करावी लागली.त्याच बरोबर इंधानावरील अनुदान दिल्यामुळे
सरकारची वित्तीय तुट वाढत आहे त्यामुळे अनुदान असेच सुरु ठेवणे
परवडण्यासारखे नाही.
या मधून काही प्रश्न निर्माण होतात ते म्हणजे इंधनावर सरकार किती कर
आकारणी करत आहे हे अजून एकदाही स्पष्ठ झालेले नाही.
आणि दुसरे म्हणजे तेल कंपन्यांना जर तोटा होत असेल तर आर्थिक ताळेबंदात
कैक कोटींचा नफा कासाकाई दाखवला जातो कारण कोणीही आतबट्ट्याचा व्यवहार
करत नाही.........?